उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अपना सख्त रुख बरकरार रखा है। आयोग द्वारा 31 जुलाई 2026 को दिए गए आदेश (वसूली पत्र दिनांक 18 अगस्त 2026) के तहत कृषि विभाग के एक जन सूचना अधिकारी (PIO) पर भारी जुर्माना लगाया गया है और उनके वेतन से सीधे कटौती के निर्देश दिए गए हैं।
मामले का संक्षिप्त विवरण (Case Overview):
- शिकायत संख्या: S01/C/0375/2025
- आवेदक: श्री अशोक कुमार भारती (संडीला, हरदोई)
- बनाम: कृषि विभाग (जन सूचना अधिकारी, लखनऊ डिवीजन)
- दोषी अधिकारी (PIO): श्री रवि वर्मा (जनसूचना अधिकारी, राजकीय ऊसर सुधार बीज प्रक्षेत्र-गद्दीखेड़ा, जनपद हरदोई)
- मामले के मुख्य बिंदु:
- माननीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (डॉ. राजकुमार विश्वकर्मा) द्वारा पारित आदेश (दिनांक 31/07/2026) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध धारा 20(1) के तहत ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
- रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रमुख सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशित किया गया है कि दोषी PIO के वेतन से ₹25,000 की कटौती कर उसे सरकारी खाते में जमा कराएं।
- कटौती का प्रमाण (वेतन पर्ची) 3 माह के भीतर आयोग को सौंपने का सख्त निर्देश दिया गया है।
इस आदेश से क्या संदेश मिलता है?
यह आदेश एक बार फिर साबित करता है कि RTI कोई साधारण कागज नहीं, बल्कि आम नागरिक का सबसे बड़ा हथियार है। यदि आवेदन सही ढंग से ड्राफ्ट किया गया हो और सही विभाग को भेजा गया हो, तो बड़े से बड़े अधिकारी को भी जवाब देना पड़ता है—और लापरवाही करने पर अपनी जेब से जुर्माना भरना पड़ता है!
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