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🚨 RTI की दुनिया में ऐतिहासिक फैसला! अब सूचना छिपाना पड़ेगा भारी! 🇮🇳

🔥 हर RTI एक्टिविस्ट और जागरूक नागरिक के लिए बड़ी खबर! हरियाणा सरकार ने RTI Act, 2005 को लेकर दो ऐसे ऐतिहासिक आदेश जारी किए हैं, जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकते हैं। अब सिर्फ RTI का जवाब देना ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों को बिना RTI लगाए भी जानकारी अपनी वेबसाइट पर […]

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🚨 RTI का 30 दिन का नियम: जवाब नहीं आया तो First Appeal, Complaint और Second Appeal का पूरा रास्ता जानिए

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📜 RTI Act 2005 में 30 दिन की समय-सीमा क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आपने RTI आवेदन दाखिल किया है और 30 दिन बीत जाने के बाद भी PIO ने कोई जवाब नहीं दिया? क्या जवाब मिला, लेकिन सूचना अधूरी, अस्पष्ट या असंतोषजनक है? तो केवल इंतजार करते रहना जरूरी नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम,

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आरटीआई कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर: नागरिकों के लिए एक सकारात्मक पहल

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✍️ कानूनी जागरूकता लेख | Kanoon Samvad झारखंड राज्य सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया गया विशेष जोर लोकतंत्र को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने स्पष्ट किया कि

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30 दिन में सूचना नहीं देने वाले PIO पर लगे जुर्माना! राज्य सूचना आयोग से कांग्रेस नेता की बड़ी मांग, RTI कानून के सख्त पालन की उठी आवाज

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KanoonSamvad.com | रांची झारखंड में सूचना का अधिकार (RTI) कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने राज्य सूचना आयोग से मांग की है कि जो जन सूचना पदाधिकारी (PIO) RTI Act, 2005 के तहत निर्धारित 30 दिनों की समय-सीमा में सूचना

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No RTI Reply for 30 Months: ₹25,000 Penalty Imposed on PIO & Issues Bailable Warrant

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Punjab Information Commission Fines Officer ₹25,000 for 30-Month Delay in RTI Reply In a significant action under the Right to Information (RTI) Act, the Punjab State Information Commission imposed a ₹25,000 penalty on a Public Information Officer (PIO) for failing to respond to an RTI application for nearly 30 months. The case highlights how prolonged

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RTI आवेदन चार विभागों में घूमता रहा, फिर भी नहीं मिली पूरी जानकारी; CIC ने विधि मंत्रालय को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली | कानून संवाद डेस्क सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम का उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, लेकिन हाल ही में सामने आए एक मामले ने सरकारी विभागों के बीच समन्वय की गंभीर कमी को उजागर कर दिया है। एक RTI आवेदन को विभिन्न विभागों के बीच लगातार स्थानांतरित किया

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