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🚨 RTI में देरी पड़ी भारी! CIC ने EPFO को लगाई STRICT WARNING 🚨

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“RTI का जवाब महीनों तक रोककर रखेंगे तो CIC चुप नहीं बैठेगा!” केंद्रीय सूचना आयोग ने EPFO से जुड़े एक RTI मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए संबंधित CPIO को सख्त चेतावनी (Strict Warning) जारी की है। 📌 मामला: CIC/EPFOG/A/2025/652853📅 CIC निर्णय: 09 सितम्बर 2026👨‍⚖️ Information Commissioner: Ashutosh Chaturvedi ⚡ मामला क्या था? आवेदक ने […]

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CIC का महत्वपूर्ण आदेश: जांच पूरी होने के बाद भी CPIO बिना कारण सूचना नहीं रोक सकता – RTI आवेदन पर दोबारा विचार करने का निर्देश

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क्या था मामला? अपीलकर्ता Gitesh Kumar ने अपने विरुद्ध वर्ष 2019 में शुरू हुई विभागीय जांच (Departmental Inquiry), जो 18.05.2022 को समाप्त हो चुकी थी, से संबंधित अभिलेख RTI के माध्यम से मांगे। उन्होंने मांगी थी— CPIO ने क्या कहा? CPIO ने सूचना देने से इनकार करते हुए कहा— FAA ने भी यही निर्णय बरकरार

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RTI Sec 18: अफ़सर की नींद उड़ा देगा यह नियम! 🚨 | ₹25,000 जुर्माना सीधे ठोकें | Kanoon Samvad

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RTI का सही जवाब नहीं मिला? अफ़सर ने एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया या 30 दिन में सूचना नहीं दी? डरने की जरूरत नहीं है! RTI Act की धारा 18 (Section 18) के तहत आप दोषी अधिकारी के खिलाफ सीधे सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस वीडियो में जानें: ✅

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🚨 RTI की दुनिया में ऐतिहासिक फैसला! अब सूचना छिपाना पड़ेगा भारी! 🇮🇳

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🔥 हर RTI एक्टिविस्ट और जागरूक नागरिक के लिए बड़ी खबर! हरियाणा सरकार ने RTI Act, 2005 को लेकर दो ऐसे ऐतिहासिक आदेश जारी किए हैं, जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकते हैं। अब सिर्फ RTI का जवाब देना ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों को बिना RTI लगाए भी जानकारी अपनी वेबसाइट पर

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🚨 RTI में देरी पर CIC का बड़ा एक्शन! PIO को देना होगा जवाब — धारा 20 के तहत कार्रवाई की तैयारी

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RTI का जवाब समय पर नहीं दिया? CIC ने दिखाई सख्ती, तत्कालीन PIO से मांगा लिखित स्पष्टीकरण केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने Renu Bala Kochhar बनाम Delhi Development Authority (DDA) मामले में RTI Act के पालन में हुई गंभीर देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। Second Appeal No. CIC/DDATY/A/2022/120886 में सूचना आयुक्त श्री हीरालाल सामरिया

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🚨 RTI में “रिकॉर्ड गायब है” कहकर अब नहीं बच पाएंगे अधिकारी! पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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फटा, अपठनीय या Untraceable सरकारी रिकॉर्ड भी RTI से बाहर नहीं — रिकॉर्ड खोजो, नहीं मिले तो Reconstruct करो! पटना हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला | निर्णय: 11 अगस्त 2026 RTI यानी सूचना का अधिकार कानून के तहत सरकारी रिकॉर्ड मांगने वाले नागरिकों के लिए पटना हाई कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट

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🚨 CIC का ऐतिहासिक फैसला: CPIO सिर्फ “रिकॉर्ड नहीं मिला” कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकता!

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RTI कानून में CPIO की जिम्मेदारी पर केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला क्या कोई लोक सूचना अधिकारी (CPIO) केवल यह कहकर RTI आवेदन खारिज कर सकता है कि “हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कोई फाइल/शिकायत उपलब्ध नहीं है”? केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने साफ शब्दों में कहा – नहीं। एक महत्वपूर्ण निर्णय में आयोग ने

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⚖️ सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: “CJI ऑफिस भी अब RTI के दायरे में, पारदर्शिता न्यायपालिका की रक्षक”

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Kanoon Samvad Desk: सूचना के अधिकार (RTI) के इतिहास में 13 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने यह साफ कर दिया कि देश का कोई भी संवैधानिक पद कानून और पारदर्शिता से ऊपर नहीं है। अक्सर सरकारी विभागों

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Gujarat High Court Upholds Departmental Inquiry Against Judicial Officer; Says Formal Complaint Not Mandatory

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In an important judgment delivered on 08 May 2026 in Special Civil Application No. 5112 of 2026, the Gujarat High Court dismissed a petition filed by a serving Additional District Judge challenging the departmental inquiry initiated against him. The Court also directed that the matter relating to certain allegations made by the petitioner against a

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