फटा, अपठनीय या Untraceable सरकारी रिकॉर्ड भी RTI से बाहर नहीं — रिकॉर्ड खोजो, नहीं मिले तो Reconstruct करो!

पटना हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला | निर्णय: 11 अगस्त 2026

RTI यानी सूचना का अधिकार कानून के तहत सरकारी रिकॉर्ड मांगने वाले नागरिकों के लिए पटना हाई कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई सरकारी विभाग केवल यह कहकर सूचना देने से बच नहीं सकता कि रिकॉर्ड गायब है, उपलब्ध नहीं है, फटा हुआ है या पढ़ने योग्य नहीं है।

माननीय न्यायमूर्ति राज कुमार की एकलपीठ ने 11 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना Public Authority की जिम्मेदारी है और राज्य अपनी ही रिकॉर्ड-संरक्षण की विफलता का लाभ उठाकर नागरिक को सूचना से वंचित नहीं कर सकता।

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🔥 मामला क्या था?

सिवान निवासी Md. Rizwan ने RTI के माध्यम से Barwarda और Register-II की प्रमाणित प्रति मांगी थी। इन दस्तावेजों का संबंध भूमि एवं राजस्व रिकॉर्ड से था और याचिकाकर्ता को इन्हें Title Suit No. 106/1992 में उपयोग करना था।

लेकिन संबंधित PIO-cum-Circle Officer, Siwan Sadar ने सूचना देने से इनकार कर दिया।

अधिकारी का कहना था कि मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और जो photocopy उपलब्ध है, वह फटी हुई और unreadable स्थिति में है। इसलिए उसकी certified true copy नहीं दी जा सकती।

मामला State Information Commission तक पहुंचा और आयोग ने भी 06.01.2012 को proceedings drop कर दी।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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⚖️ पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने रिकॉर्ड के संबंध में बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की:

“Record Torn हो, Legible न हो या Untraceable हो—यह सूचना देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Public Authority का यह statutory duty है कि वह records को इस प्रकार maintain करे जिससे RTI के तहत सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

और सबसे महत्वपूर्ण बात—

🚨 “The State cannot take advantage of its own failure to preserve records.”

अर्थात:

सरकार अपने ही रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में हुई गलती का फायदा उठाकर नागरिक को उसके सूचना के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।

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📂 रिकॉर्ड गायब है तो क्या होगा?

यह फैसला RTI Applicants के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहीं है।

पटना हाई कोर्ट ने कहा कि यदि रिकॉर्ड physical search के बाद भी नहीं मिलता है तो authorities को उपलब्ध Revenue Records के आधार पर रिकॉर्ड को Reconstruct करना होगा।

कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:

✅ Circle Office में रिकॉर्ड तलाशें
✅ DCLR Office में तलाशें
✅ District Records में तलाशें
✅ रिकॉर्ड नहीं मिले तो उपलब्ध Revenue Records के आधार पर उसका पुनर्निर्माण करें

यानी—

“Missing Record = RTI खत्म” नहीं, बल्कि “Search + Reconstruction” होगा।

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📜 रिकॉर्ड फटा हुआ है तो भी सूचना देनी होगी!

यदि रिकॉर्ड मिल जाता है लेकिन वह:

• फटा हुआ है,
• पुराना है,
• unreadable है,
• photocopy खराब है,

तो भी अधिकारी सीधे RTI आवेदन बंद नहीं कर सकते।

कोर्ट ने विकल्प बताया:

Digitize → Enlarge → Expert से Type → Circle Officer से Certify → Applicant को उपलब्ध कराएं

यह निर्देश Judgment के Paragraph 17(ii) में दिया गया है।

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🏛️ Barwarda को Public Document माना

राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि Barwarda public document नहीं है।

लेकिन हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने माना कि Barwarda एक Government record है जिसमें co-sharers और rent payment आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है और इसे Section 74, Indian Evidence Act के संदर्भ में Public Document माना जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी माना कि यह judicial proceedings में evidence के रूप में उपयोगी हो सकता है।

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🚨 अधिकारियों के विरोधाभासी जवाब पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

इस मामले में अधिकारियों के जवाब में एक महत्वपूर्ण contradiction था।

एक तरफ कहा गया:

“Original उपलब्ध नहीं है।”

और दूसरी तरफ कहा गया:

“Photocopy उपलब्ध है लेकिन वह torn और unreadable है।”

कोर्ट ने इस विरोधाभास को गंभीरता से लिया।

यदि किसी सरकारी रिकॉर्ड की कोई copy उपलब्ध है, तो Public Authority को यह प्रयास करना होगा कि उपलब्ध सामग्री से applicant को सूचना किस प्रकार दी जा सकती है।

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📚 Bihar Records Manual का भी आया जिक्र

पटना हाई कोर्ट ने Bihar Records Manual, 1960 के provisions पर भी ध्यान दिया।

कोर्ट ने Rule 80 और Rule 230 का उल्लेख किया।

यदि कोई सरकारी document missing है तो उसके लिए निर्धारित record-management procedure का पालन आवश्यक है।

इसी प्रकार कोई document illegible है तो उसे नष्ट करने के लिए भी prescribed procedure का पालन होना चाहिए।

इसलिए बाद में केवल यह कहना कि:

“Record नहीं मिल रहा है”

Public Authority की जिम्मेदारी समाप्त नहीं करता।

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⏰ RTI Second Appeal कितने समय में तय होनी चाहिए?

फैसले का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा RTI Second Appeal से संबंधित है।

कोर्ट ने Section 19(6), RTI Act की चर्चा करते हुए कहा कि appeal को:

30 दिनों के भीतर

और विशेष परिस्थितियों में:

अधिकतम 45 दिनों के भीतर

निपटाया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि यदि RTI appeals वर्षों तक pending रहेंगी तो information seeker effectively remediless हो जाएगा।

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⚡ 17 साल पुराने RTI विवाद को कोर्ट ने किया खत्म

इस मामले में RTI के माध्यम से रिकॉर्ड 2009 में मांगा गया था।

लेकिन विवाद 2026 तक चलता रहा।

पटना हाई कोर्ट ने इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए authorities को निर्देश दिया कि पूरा exercise 8 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए।

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🧑‍⚖️ हाई कोर्ट ने कौन-कौन से आदेश रद्द किए?

पटना हाई कोर्ट ने:

State Information Commission का 06.01.2012 का आदेश

और

PIO-cum-Circle Officer, Siwan Sadar का 28.06.2011 का पत्र

दोनों को quash कर दिया।

इसके बाद अधिकारियों को Paragraph 17 में दिए गए directions के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

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💡 RTI Applicants के लिए यह Judgment क्यों महत्वपूर्ण है?

मान लीजिए आपने RTI में मांगा:

“Register-II की certified copy दी जाए।”

और जवाब आया:

❌ Record Not Available

या:

❌ File Missing

या:

❌ Original नहीं है

या:

❌ Record Torn/Unreadable है

तो अब RTI Applicant यह सवाल उठा सकता है:

रिकॉर्ड कहां गया?

किसके पास था?

कब से missing है?

क्या physical search की गई?

क्या record destruction की prescribed procedure अपनाई गई?

क्या available secondary records से reconstruction संभव है?

यही इस फैसले की असली ताकत है।

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📝 KANOON SAMVAD EXPERT TIP

RTI में “Record Not Available” जवाब मिलने पर यहीं रुकिए मत!

अगर Public Authority रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने का जवाब देती है तो First Appeal/Second Appeal में यह महत्वपूर्ण judicial precedent उद्धृत किया जा सकता है और विशेष रूप से Paragraph 13A, Paragraph 15, Paragraph 16 तथा Paragraph 17 पर ध्यान दिया जा सकता है।

विशेष रूप से यह Principle याद रखें:

“Torn, Illegible or Untraceable record cannot itself be a ground to deny information.”

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🔥 KANOON SAMVAD का निष्कर्ष

यह फैसला केवल एक व्यक्ति को Barwarda और Register-II की जानकारी दिलाने तक सीमित नहीं है।

यह निर्णय सरकारी रिकॉर्ड के maintenance, preservation, reconstruction और RTI disclosure को लेकर Public Authorities की जिम्मेदारी को मजबूत करता है।

रिकॉर्ड गायब है तो नागरिक की गलती नहीं है।

रिकॉर्ड फटा है तो RTI खत्म नहीं होती।

रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो उसे तलाशना होगा।

नहीं मिले तो उपलब्ध रिकॉर्ड से reconstruct करना होगा।

और सबसे महत्वपूर्ण—

🚨 सरकार अपनी रिकॉर्ड-संरक्षण की विफलता का फायदा उठाकर नागरिक के सूचना के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती!

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