उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारियों (PIO) की लापरवाही और नियमों की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाया गया है। आयोग द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण आदेश और अर्थदंड वसूली पत्र सामने आया है, जो यह साबित करता है कि RTI अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में सही जानकारी न देना या नियमों का पालन न करना लोक सूचना अधिकारियों को कितना भारी पड़ सकता है।
प्रमुख मामले का विवरण (Case Overview):
- अपील संख्या: S01/A/0040/2024
- आवेदक: श्री अतुल कुमार सिन्हा
- बनाम: परिवहन विभाग (Transport Department)
- मामले के मुख्य बिंदु:
- माननीय राज्य सूचना आयुक्त (Dr. Rajkumar Vishwakarma) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-07-2025 के अनुपालन में, लोक सूचना अधिकारी (श्रीमती सौम्या पाण्डेय, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ) के विरुद्ध धारा 20(1) के तहत ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
- रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 17/08/2026 को जारी पत्र के माध्यम से संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी को यह निर्देश दिए गए हैं कि उक्त अर्थदण्ड की धनराशि लोक सूचना अधिकारी के वेतन से कटौती कर, निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराई जाए तथा तीन माह के भीतर अनुपालन आख्या आयोग को प्रेषित की जाए।
इससे क्या सीख मिलती है?
यह आदेश स्पष्ट करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों के हाथों में एक बहुत ही सशक्त हथियार है। यदि कोई लोक प्राधिकारी या जन सूचना अधिकारी RTI आवेदनों या अपीलों के निस्तारण में कोताही बरतता है, तो कानून के तहत उन पर सख्त वित्तीय दंड (अर्थदंड) और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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