RTI कानून में CPIO की जिम्मेदारी पर केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला

क्या कोई लोक सूचना अधिकारी (CPIO) केवल यह कहकर RTI आवेदन खारिज कर सकता है कि “हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कोई फाइल/शिकायत उपलब्ध नहीं है”?

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने साफ शब्दों में कहा – नहीं।

एक महत्वपूर्ण निर्णय में आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि किसी रिकॉर्ड के अस्तित्व का कोई विश्वसनीय संकेत (जैसे डायरी नंबर, फॉरवर्डिंग लेटर, ईमेल या संदर्भ संख्या) उपलब्ध है, तो CPIO का कर्तव्य है कि वह उचित प्रयास (Due Diligence) करके रिकॉर्ड का पता लगाए। केवल “रिकॉर्ड नहीं मिला” कह देना RTI अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है।

क्या था मामला?

आवेदक ने CVC को भेजी गई शिकायत से संबंधित जानकारी RTI के माध्यम से मांगी थी। DoPT के CPIO ने उत्तर दिया कि उनके रिकॉर्ड में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

लेकिन आवेदक के पास CVC द्वारा शिकायत अग्रेषित (Forward) किए जाने का प्रमाण मौजूद था।

सुनवाई के दौरान वर्तमान CPIO ने CVC से संपर्क किया, शिकायत की प्रति प्राप्त की और उसे संबंधित शाखा को भेज दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकता था।

आयोग की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

✅ CPIO को रिकॉर्ड खोजने का वास्तविक प्रयास करना होगा।

यदि रिकॉर्ड का कोई स्पष्ट संदर्भ उपलब्ध है, तो संबंधित विभाग से संपर्क कर रिकॉर्ड तलाशना CPIO की जिम्मेदारी है।

✅ RTI आवेदक पर रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का बोझ नहीं डाला जा सकता।

CPIO यह नहीं कह सकता कि “आप रिकॉर्ड की कॉपी भेजिए”, जबकि वह स्वयं संबंधित कार्यालय से उसे प्राप्त कर सकता है।

✅ “रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं” कहना अंतिम उत्तर नहीं है।

यदि रिकॉर्ड खोजने की संभावना मौजूद है, तो CPIO को सक्रिय होकर कार्रवाई करनी होगी।

✅ लापरवाही पर आयोग ने नाराजगी जताई।

आयोग ने पाया कि तत्कालीन CPIO ने आवश्यक प्रयास नहीं किए और उनके Gross Non-Application of Mind (गंभीर लापरवाही) पर स्पष्टीकरण (Explanation) तलब किया।

RTI आवेदकों के लिए इस फैसले का महत्व

यदि किसी RTI आवेदन में आपको केवल यह उत्तर मिलता है—

• “रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है”
• “शिकायत प्राप्त नहीं हुई”
• “फाइल नहीं मिली”

और आपके पास उसके अस्तित्व का कोई प्रमाण है, तो आप इस निर्णय का हवाला देकर कह सकते हैं कि CPIO पर रिकॉर्ड खोजने का वैधानिक दायित्व है।

कानून का मूल संदेश

CPIO का दायित्व केवल उत्तर देना नहीं, बल्कि उपलब्ध संदर्भों के आधार पर रिकॉर्ड का ईमानदारी और गंभीरता से पता लगाना भी है।

यही RTI अधिनियम की मंशा और पारदर्शिता की वास्तविक भावना है।

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निर्णय विवरण

मामला: CIC/DOP&T/C/2020/694752 एवं CIC/DOP&T/A/2020/694751
निर्णय दिनांक: 22 फरवरी 2022
सूचना आयुक्त: सरोज पुनहानी

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​🎯 RTI कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को क्या फायदा होगा?

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब RTI आवेदक केवल “सूचना उपलब्ध नहीं है” जैसे जवाब को अंतिम सत्य मानने के लिए बाध्य नहीं है—खासकर तब, जब उसके पास यह दिखाने वाला कोई ठोस संदर्भ मौजूद हो कि रिकॉर्ड वास्तव में बनाया, भेजा या प्राप्त किया गया था।

RTI एक्सपर्ट्स और ‘KANOON SAMVAD TEAM’ के अनुसार, इस फैसले ने आम नागरिकों के हाथ में एक महत्वपूर्ण कानूनी हथियार दे दिया है—CPIO से रिकॉर्ड की खोज के लिए Due Diligence की मांग करने का अधिकार।

🔥 आम नागरिक को क्या फायदा मिलेगा?

1. “रिकॉर्ड नहीं मिला” वाले जवाब को चुनौती दी जा सकती है

यदि आपके पास पत्रांक, डायरी नंबर, शिकायत नंबर, Forwarding Letter, ईमेल, डाक रसीद या अन्य कोई संदर्भ है, तो आप यह तर्क उठा सकते हैं कि रिकॉर्ड की वास्तविक खोज की जाए।

2. विभागों के बीच जिम्मेदारी टालने पर सवाल उठाया जा सकता है

यदि कोई शिकायत एक सरकारी विभाग से दूसरे विभाग को भेजी गई है, तो केवल यह कहना कि “हमारे यहां प्राप्त नहीं हुई” पर्याप्त नहीं हो सकता। उपलब्ध संदर्भों के आधार पर रिकॉर्ड का पता लगाने का प्रयास अपेक्षित है।

3. RTI आवेदक पर रिकॉर्ड “बनाने” या उपलब्ध कराने का बोझ नहीं

CPIO का काम केवल आवेदक को वापस भेजना नहीं है। यदि संबंधित रिकॉर्ड किसी अन्य सरकारी कार्यालय के पास होने की संभावना है और उसे खोजने के लिए पर्याप्त संदर्भ उपलब्ध है, तो संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने का प्रश्न उठ सकता है।

4. RTI कार्यकर्ता First Appeal और Second Appeal में मजबूत आधार ले सकते हैं

यदि CPIO ने बिना पर्याप्त जांच के “No Record”, “Not Received” या इसी प्रकार का उत्तर दिया है, तो आवेदक इस CIC निर्णय का हवाला देते हुए Due Diligence और proper search की मांग कर सकता है।

5. सरकारी रिकॉर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी

यह सिद्धांत केवल एक RTI आवेदन तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक महत्व यह है कि सरकारी रिकॉर्ड की traceability, accountability और transparency पर जोर दिया जाता है।

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💡 KANOON SAMVAD EXPERT TIP

“रिकॉर्ड नहीं है” सुनकर तुरंत हार मत मानिए—पहले अपना Evidence मजबूत कीजिए।

यदि आपको CPIO का जवाब मिलता है:

“मांगी गई शिकायत/पत्र/फाइल हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।”

तो अगली अपील में केवल यह मत लिखिए कि “CPIO का जवाब गलत है।”

बल्कि यह दिखाइए कि रिकॉर्ड के अस्तित्व/प्रेषण का prima facie evidence आपके पास है।

📌 अपने Appeal में ये दस्तावेज लगाएं:

• 📄 Forwarding Letter की प्रति
• 📑 Diary/Receipt Number
• 📧 संबंधित Email का Printout
• 📮 Speed Post/Registered Post Tracking
• 📨 Dispatch/Receiving का प्रमाण
• 🔢 Complaint/Reference Number
• 📱 Online Complaint का Acknowledgement
• 📋 किसी अन्य सरकारी कार्यालय के पत्र में उस रिकॉर्ड का Reference

🎯 फिर सवाल उठाइए:

“जब उपलब्ध रिकॉर्ड में शिकायत/पत्र के अस्तित्व एवं उसके प्रेषण का स्पष्ट संदर्भ मौजूद है, तो संबंधित CPIO द्वारा रिकॉर्ड की खोज के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए?”

यही सवाल आपके RTI Appeal को साधारण शिकायत से उठाकर Accountability के मुद्दे में बदल सकता है।

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⚖️ KANOON SAMVAD की विशेष सलाह

RTI का उद्देश्य केवल सूचना मांगना नहीं है; उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर जवाबदेही तय करना भी है।

इसलिए यदि CPIO कहता है—

“Record नहीं मिला”

तो आपका अगला सवाल होना चाहिए—

“Record खोजने के लिए आपने क्या प्रयास किया?”

और यदि रिकॉर्ड किसी दूसरे कार्यालय से संबंधित है, तो—

“क्या आपने संबंधित कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त/सत्यापित करने का प्रयास किया?”

यही इस CIC निर्णय की सबसे महत्वपूर्ण practical learning है।

🔥 Kanoon Samvad Expert Mantra:
“Evidence दिखाइए → Record का Reference दीजिए → Due Diligence मांगिए → First Appeal में CIC के सिद्धांत का सहारा लीजिए।”

महत्वपूर्ण: यह निर्णय प्रत्येक मामले में स्वतः यह नहीं कहता कि CPIO को हर परिस्थिति में किसी दूसरे विभाग से रिकॉर्ड मंगाकर देना ही होगा। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि जहां रिकॉर्ड के अस्तित्व/स्थान का plausible reference उपलब्ध हो, वहां CPIO को उचित प्रयास और due diligence के साथ रिकॉर्ड तलाशना चाहिए।

KANOON SAMVAD TEAM — RTI Awareness | Legal Information | Public Accountability

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​💥 RTI का जवाब न मिलने पर क्या करें? (धारा 18 की पाठशाला)

अगर कोई विभाग आपकी RTI का जवाब नहीं दे रहा है या अधूरी/भ्रामक जानकारी दे रहा है, तो सिर्फ अपील (First Appeal) तक सीमित न रहें। RTI अधिनियम की धारा 18 के तहत सीधे सूचना आयोग में “शिकायत” (Complaint) दर्ज करें। यह दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगवाने का सबसे दमदार कानूनी तरीका है।

​कानूनी जागरूकता की ऐसी ही खबरों और विश्लेषण के लिए पढ़ते रहिए kanoonsamvad.com।

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