RTI का जवाब समय पर नहीं दिया? CIC ने दिखाई सख्ती, तत्कालीन PIO से मांगा लिखित स्पष्टीकरण

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने Renu Bala Kochhar बनाम Delhi Development Authority (DDA) मामले में RTI Act के पालन में हुई गंभीर देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। Second Appeal No. CIC/DDATY/A/2022/120886 में सूचना आयुक्त श्री हीरालाल सामरिया ने तत्कालीन PIO के आचरण पर “severe displeasure” व्यक्त करते हुए यह निर्देश दिया कि उनसे लिखित रूप में पूछा जाए कि उनके विरुद्ध RTI Act की Section 20 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।

यह आदेश 06 जनवरी 2023 को पारित किया गया।

🔴 मामला क्या था?

अपीलकर्ता Renu Bala Kochhar ने 05 अक्टूबर 2021 को RTI आवेदन दाखिल किया था। निर्धारित समय में PIO की ओर से कोई जवाब रिकॉर्ड पर नहीं था।

इसके बाद अपीलकर्ता ने 04 जनवरी 2022 को First Appeal दाखिल की, लेकिन उस पर भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

मामला केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंचा और 06 जनवरी 2023 को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने आयोग को बताया कि:

• RTI आवेदन का समय पर जवाब नहीं दिया गया।
• First Appeal का भी निस्तारण नहीं हुआ।
• संबंधित सूचना लंबे विलंब के बाद उपलब्ध कराई गई।
• उन्होंने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध Penalty लगाए जाने की मांग की।

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⚖️ CIC ने क्या कहा?

केंद्रीय सूचना आयोग ने रिकॉर्ड और सुनवाई में सामने आए तथ्यों पर विचार करते हुए तत्कालीन PIO के आचरण पर गंभीर नाराज़गी व्यक्त की।

आयोग ने वर्तमान PIO को निर्देश दिया कि वह तत्कालीन PIO तक इस आदेश की सेवा कराए और उनसे लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करे कि:

RTI Act की Section 20 के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए।

आयोग ने यह भी कहा कि यदि किसी अन्य व्यक्ति की भी इस देरी में जिम्मेदारी है, तो संबंधित व्यक्तियों को भी आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाए तथा सभी संबंधित व्यक्तियों के लिखित स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष भेजे जाएं।

⏳ जवाब की समय-सीमा

आयोग ने निर्देश दिया कि संबंधित लिखित स्पष्टीकरण आदेश प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आयोग तक पहुंच जाना चाहिए।

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💥 RTI कार्यकर्ताओं के लिए यह आदेश क्यों महत्वपूर्ण है?

यह आदेश एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि RTI आवेदन का समय पर जवाब देना PIO की वैधानिक जिम्मेदारी है।

सिर्फ बाद में सूचना उपलब्ध करा देने से अधिकारी की प्रारंभिक देरी स्वतः समाप्त नहीं हो जाती। इस मामले में भी आयोग ने कहा कि सूचना बाद में उपलब्ध कराई गई, लेकिन पहले हुई देरी और RTI Act के उल्लंघन को गंभीरता से लिया गया।

यानी “देर से सूचना दे दी” = मामला पूरी तरह खत्म — ऐसा हर मामले में जरूरी नहीं है।

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🔥 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु: Section 20 की कार्रवाई

RTI Act की Section 20 के तहत, परिस्थितियों के अनुसार, आयोग PIO पर दंड लगाने तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

इसलिए RTI कार्यकर्ताओं के लिए यह आदेश खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह समझ आता है कि:

समय सीमा का उल्लंघन → आयोग के समक्ष शिकायत/अपील → कारण बताओ नोटिस/स्पष्टीकरण → आगे Section 20 की कार्रवाई

हालांकि, इस आदेश में तत्काल penalty impose नहीं की गई, बल्कि पहले तत्कालीन PIO से यह justify करने को कहा गया कि Section 20 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।

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🧠 KANOON SAMVAD EXPERT TIP

RTI कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए?

जब PIO निर्धारित समय के भीतर जवाब नहीं देता, तो केवल सूचना मांगने तक सीमित न रहें। अपने अपील/शिकायत में स्पष्ट रूप से यह रिकॉर्ड रखें:

“PIO ने RTI Act के निर्धारित समय का पालन नहीं किया है। कृपया देरी के लिए उत्तरदायी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर Section 20 के तहत उचित कार्रवाई पर विचार किया जाए।”

साथ ही RTI आवेदन की तारीख, PIO को प्राप्त होने की तारीख, प्रथम अपील की तारीख और उपलब्ध कराई गई सूचना की तारीख का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

📌 खास बात

Penalty की मांग करना और penalty का स्वतः मिल जाना — दोनों अलग बातें हैं।

आयोग पहले यह देख सकता है कि देरी के लिए PIO के पास कोई reasonable cause था या नहीं। इसलिए अपीलकर्ता को केवल “देरी हुई” कहने के बजाय रिकॉर्ड आधारित chronology और दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अधिक प्रभावी रहता है।

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📢 RTI एक्टिविस्ट के लिए बड़ा संदेश

RTI का अधिकार सिर्फ सूचना पाने का अधिकार नहीं है, बल्कि लोक सूचना अधिकारी को कानून में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब देने के लिए जवाबदेह बनाने का भी माध्यम है।

इस आदेश में CIC ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि PIO की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और गंभीर देरी होने पर Section 20 के तहत कार्रवाई की संभावना पर विचार किया जा सकता है।

✅ आदेश की प्रमुख जानकारी

Case: Renu Bala Kochhar vs. Delhi Development Authority
Second Appeal No.: CIC/DDATY/A/2022/120886
RTI Application: 05.10.2021
First Appeal: 04.01.2022
Hearing: 06.01.2023
Decision: 06.01.2023
Information Commissioner: Shri Heeralal Samariya
मुख्य कार्रवाई: तत्कालीन PIO से Section 20 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, इस पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया।
समय-सीमा: 30 दिन

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🔥 KANOON SAMVAD की नजर में निष्कर्ष

“RTI में देरी कोई मामूली प्रशासनिक गलती नहीं मानी जा सकती, जब वह कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन हो। CIC का यह आदेश RTI आवेदकों को यह महत्वपूर्ण रास्ता दिखाता है कि देरी के मामलों में केवल सूचना मांगने के बजाय जिम्मेदार PIO की जवाबदेही भी तय कराने का प्रयास किया जा सकता है।”

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