🔥 हर RTI एक्टिविस्ट और जागरूक नागरिक के लिए बड़ी खबर!

हरियाणा सरकार ने RTI Act, 2005 को लेकर दो ऐसे ऐतिहासिक आदेश जारी किए हैं, जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकते हैं।

अब सिर्फ RTI का जवाब देना ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों को बिना RTI लगाए भी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालनी होगी।

यानी—”सूचना छिपाओ नहीं… खुद जनता तक पहुँचाओ!”

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⚖️ पहला बड़ा आदेश – Online RTI को Ignore किया तो नहीं चलेगा!

हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि—

❌ “हमें Online RTI मिली ही नहीं…”

❌ “पोर्टल चेक नहीं किया…”

❌ “किसी ने बताया नहीं…”

अब ऐसा कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा। आयोग ने कहा कि Online RTI Portal की नियमित मॉनिटरिंग करना SPIO की वैधानिक जिम्मेदारी है। यदि आवेदन बिना कार्रवाई के पड़ा रहता है तो उसे RTI Act के तहत “Deemed Refusal” माना जा सकता है।

इसके बाद मुख्य सचिव, हरियाणा ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए कि सभी SPIO नियमित रूप से Online RTI Applications की निगरानी करें और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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🚀 दूसरा ऐतिहासिक आदेश – अब RTI लगाने की ज़रूरत ही कम होगी!

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि—

✅ RTI Act की धारा 4 के तहत जो जानकारी कानूनन स्वतः सार्वजनिक की जानी चाहिए, उसे विभाग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएँ।

✅ केवल जानकारी अपलोड करना पर्याप्त नहीं होगा।

✅ उसे समय-समय पर अपडेट भी करना होगा।

यानी अब सरकार की सोच स्पष्ट है—

“पहले जानकारी वेबसाइट पर डालो, ताकि नागरिकों को RTI लगाने की जरूरत ही न पड़े।”

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📢 इसका मतलब क्या है?

✔ RTI का जवाब समय पर देना होगा।

✔ Online RTI को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

✔ विभागों को स्वयं जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

✔ पारदर्शिता अब केवल नारा नहीं, कानूनी जिम्मेदारी है।

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🇮🇳 क्या पूरे भारत में ऐसा होना चाहिए?

यदि हर राज्य में—

✅ Online RTI की नियमित मॉनिटरिंग हो…

✅ धारा 4 का 100% पालन हो…

तो लाखों RTI आवेदन अपने-आप कम हो जाएंगे और नागरिकों को बिना संघर्ष जानकारी मिल सकेगी।

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⚖️ Kanoon Samvad की राय

RTI का असली उद्देश्य केवल आवेदन देना नहीं, बल्कि सरकार में पारदर्शिता स्थापित करना है।

जब विभाग स्वयं जानकारी सार्वजनिक करेंगे, तभी RTI Act की वास्तविक भावना पूरी होगी।

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📚 RTI Draft चाहिए?

KanoonSamvad.com पर उपलब्ध हैं—

✅ RTI Application Draft

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✅ Second Appeal Draft

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“जानिए अपने अधिकार… और कानून को बनाइए अपनी सबसे बड़ी ताकत!”

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💬 आपकी राय क्या है?

क्या पूरे भारत में हर राज्य को हरियाणा की तरह Online RTI Monitoring और Section 4 Mandatory Disclosure लागू करना चाहिए?

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जय हिंद 🇮🇳 | जय संविधान ⚖️ | जय RTI ✊